बिजली खरीद व अन्य कार्यों में यूपीसीएल ने अब तक 1200 करोड़ रुपये खर्च किए हैं, जिसकी भरपाई उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग में अगली याचिका के माध्यम से की जाएगी। निगम की बोर्ड बैठक में कंपनी के अकाउंट्स पास होने के साथ ही बैलेंसशीट पर मुहर लग गई है ।
लिहाजा, यह रकम आगामी उस याचिका में शामिल की जाएगी जिससे अप्रैल माह में बिजली की नई दरें तय होती हैं। बैठक के बाद यूपीसीएल के एमडी ने कहा कि यह रकम ऐसी है, जिसकी वसूली होती है। लिहाजा, इसे घाटा नहीं कहा जा सकता। उन्होंने कहा कि आगामी पिटीशन में इसे शामिल किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि बोर्ड बैठक में 36 डाटा एंट्री ऑपरेटरों के आईटी विभाग में मर्जर पर मुहर लग गई। इससे इन कर्मचारियों के लिए पदोन्नति की राह खुल गई है। डाटा एंट्री ऑपरेटर के पद पर उनके पास पदोन्नति का कोई पद नहीं था। बैठक में अधिशासी निदेशक के पद को नियमित करने पर भी मुहर लगी।
