प्रदेश में सामान खरीद पर जीएसटी बिल लेने के लिए राज्य में शुरू की गई बिल लाओ इनाम पाओ योजना केंद्र सरकार ने भी अपनाया है। बता दे उत्तराखंड देश का पहला ऐसा राज्य है जहां जीएसटी लागू होने के बाद इस योजना की शुरुआत की गई।
केंद्र ने पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर छह माह के लिए पांच राज्यों में मेरा बिल मेरा अधिकार योजना शुरू किया है। वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने बताया, जीएसटी संग्रहण बढ़ाने और उपभोक्ताओं को सामान खरीद पर बिल को प्रोत्साहन करने के उद्देश्य से सरकार ने पिछले साल एक सितंबर 2022 को बिल लाओ इनाम पाओ योजना शुरू की।
