शासन ने प्रदेश के विभिन्न शहरों में पेयजल आपूर्ति में सुधार और सीवरेज नेटवर्क को मजबूत करने के लिए बड़ी वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है। केंद्र सरकार की स्पेशल असिस्टेंस टू स्टेट्स फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट योजना के तहत कुल 104 करोड़ 53 लाख रुपये की धनराशि जारी की गई है। इस संबंध में अपर सचिव अपूर्वा पांडे द्वारा आदेश जारी किए हैं।
शासन की ओर से जारी आदेश के अनुसार, कुल 19 योजनाओं के लिए बजट आवंटित किया गया है। पहली श्रेणी में 14 चालू योजनाओं के लिए 88.55 करोड़ स्वीकृत किए गए हैं। दूसरी श्रेणी में पांच अन्य महत्वपूर्ण योजनाओं के लिए 15.98 करोड़ की धनराशि अवमुक्त की गई है। इस बजट से राजधानी देहरादून सहित कुमाऊं के हल्द्वानी और नैनीताल जैसे क्षेत्रों में पेयजल और जल निकासी की समस्या दूर होगी।
