अब उत्तराखंड के सभी मदरसों व अन्य अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों को प्राधिकरण से मान्यता लेनी होगी। इसके लिए सरकार ने मंगलवार को उत्तराखंड अल्पसंख्यक विधेयक 2025 सदन पटल पर रख दिया है, जो बुधवार को पारित होकर लागू हो जाएगा।
इस विधेयक के आने के बाद सभी मदरसों को मान्यता लेनी होगी। सरकार एक प्राधिकरण गठित करेगी, जो मान्यता व सभी नियमों का पालन कराएगा। सरकार प्राधिकरण को सीधे निर्देश भी दे सकती है। प्राधिकरण इनका अनुपालन नहीं करेगा तो सरकार अपने स्तर से उसे लागू करेगी, जिसे प्राधिकरण को मानना होगा।
इस अधिनियम के अंतर्गत प्रदेश में एक प्राधिकरण की स्थापना की जाएगी, जिसका नाम उत्तराखंड राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण होगा। इस प्राधिकरण में एक नामित अध्यक्ष और 11 सदस्य होंगे। अध्यक्ष अल्पसंख्यक समुदाय का शिक्षाविद् होगा, जिसके पास 15 वर्ष या उससे अधिक शिक्षण का अनुभव हो। जिसे उच्च शिक्षा प्रदान करने वाले संस्थान में प्रोफेसर के रूप में न्यूनतम पांच वर्ष का अनुभव होगा। 11 में से छह सदस्य अल्पसंख्यक समुदाय से होंगे।
इसमें मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन या पारसी समुदाय से एक-एक सदस्य होगा, जो उस धर्म से संबंधित हो या जिसका संबंध उस भाषा से हो। अन्य पांच सदस्यों में से एक राज्य सरकार का सेवानिवृत्त अधिकारी होगा जो सचिव या समकक्ष से सेवानिवृत्त हो। दूसरा विद्यालयी शिक्षा के क्षेत्र में 10 वर्ष या इससे अधिक अनुभव रखने वाला सामाजिक कार्यकर्ता, तीसरा महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा, चौथा एससीईआरटी का निदेशक, पांचवां निदेशक अल्पसंख्यक कल्याण होगा।
